एन्फाको हतारो कार्यशैली

परिवर्तनको नारा सफल बनाउँदै ९ महिनाअघि अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) को बागडोर सम्हालेको कर्माछिरिङ शेर्पा नेतृत्वको कार्यसमितिको हतारो कार्यशैलीले नेपालकै पहिलो महिला फुटबल एकेडेमी (टेक्निकल सेन्टर) निर्माण प्रक्रिया प्रभावित भएको छ । 

रौतहटको चन्द्रपुर नगरपालिका ६ स्थित शेरबहादुर दर्लामी स्मृति खेल मैदानमा निर्माणको क्रममा रहेको महिला फुटबल एकेडेमीस्थल । तस्बिर : शिव पुरी/कान्तिपुर 

विश्व फुटबल महासंघ (फिफा) को फरवार्ड कार्यक्रमअन्तर्गत करिब ४ करोड लागतमा रौतहटको चन्द्रपुरमा महिला फुटबल एकेडेमी निर्माणको प्रक्रिया शेर्पा नेतृत्वको कार्यसमिति निर्वाचित भएदेखि नै सुरु भएको हो । अध्यक्ष शेर्पाले आफ्नो चुनावी प्रचारमै महिला फुटबललाई विशेष प्राथमिकतामा राखेका थिए ।
फिफाबाट बजेट स्वीकृत गराएर ग्लोबल टेन्डरमार्फत ठेक्का दिइसकेपछि वन मन्त्रालयअन्तर्गत पर्ने रौतहट चन्द्रपुर नगरपालिका ३ स्थित शेरबहादुर दर्लामी खेल मैदानमा महिला एकेडेमीका लागि प्रस्तावित पाँच विघा जमिनको कानूनी स्वीकृति नै नलिएको खुलेको छ ।
वन मन्त्रालयअन्तर्गतको जमिन राष्ट्रिय प्राथमिकताको आयोजनाका लागि मन्त्रिपरिषदको सिफारिस लिएर मात्र भोगचलनको अनुमति दिने कार्यविधि छ । त्यसका लागि वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनबाट पनि पास भएको हुनुपर्छ । यी सबै कानूनी प्रावधानमा एन्फा नयाँ कार्यसमिति हतारमा काम देखाउने प्रयास गर्दा चिप्लिएको छ ।
रौतहटमा महिला एकेडेमी निर्माणका लागि एन्फाले साउन पहिलो साता फिफाबाट स्वीकृति लिएको हो । स्वीकृतिका लागि जग्गा दर्ता प्रमाणपत्र, जग्गा हस्तान्तरण गरेको प्रमाणपत्र, कम्तीमा २० वर्षसम्म लिजमा लिएको सम्झौतापत्र र अडिट प्रतिवेदनसमेत फिफामा पेश गर्नुपर्छ ।
फिफा फरवार्ड कार्यक्रमअनुसार सन् २०१८ को डिसेम्बरसम्म एकेडेमी निर्माण प्रक्रिया सुरु नगरे रकम फ्रिज हुने भएकाले एन्फाले साउनमै ग्लोबल टेन्डर आहान गरेको थियो । त्यसमार्फत न्यु ड्रागन र नयाँ युग जेभीले ३ करोड २५ लाख ३८ हजार रुपैयाँमा ठेक्का पाएको छ । परिचालन खर्चअन्तर्गत पहिलो किस्ता ६५ लाख लिएर ठेकेदार कम्पनीले दुई सातादेखि काम सुरु गरेको छ । टेन्डर प्रक्रिया सकिएपछि फिफाले जनवरी ८ मा निर्माणको काम सुरु गर्न अनुमतिदिएको थियो ।
त्यसो भए एन्फाले फिफाबाट यो कार्यक्रम कसरी स्वीकृति पायो त ? एन्फा अध्यक्ष शेर्पाले भने, ‘रौतहट जिल्ला फुटबल संघ र हातेमालो सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिबीच २५ वर्षको लिजमा त्यो जग्गा भोगचलन गर्ने सम्झौता भएको छ, त्यही कागजातअनुसार फिफाबाट स्वीकृत भएको हो ।’
कानुनअनुसार त्यतिले मात्र एन्फाले दुईतले होस्टेल भवन र चारवटा प्रशिक्षण मैदान निर्माण गर्न पाउँदैन । एन्फामात्र होइन रौतहटको स्थानीय सरकार पनि यस प्रकरणमा चुकेको छ । स्थानीय जनता, राजनीतिक दल, व्यवसायी र जनप्रतिनिधिको समेत समर्थनमा निर्माण सुरु गर्न लागिएको भनिएको यो एकेडेमीका लागि कानुनी व्यवधानबारे न एन्फाले सोच्यो न स्थानीय सरकारले नै ।
मंगलबार बिहान जिल्ला वन कार्यालयले निर्माण प्रक्रिया रोक्न निर्देशन दिएपछि मात्रै एन्फा झस्किएको छ । यद्यपि काम भइरहेको अध्यक्ष शेर्पाले दाबी गरे । ‘कानुनी प्रक्रिया छिट्टै सम्पन्न हुन्छ, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनबाट पास भएपछि हामी खेलकुद मन्त्रालय हुँदै वन मन्त्रालयको कानुनी बाटोमा लाग्नेछौं,’ शेर्पाले भने, ‘स्थानीयस्तरमा सबै सहमत भएको हो, केन्द्रबाटै अनुमति लिन काम भइरहेको छ ।’
वनको जग्गा भए पनि रौतहटमा वर्षौदेखि यो स्थानमा फुटबल गतिविधि भइरहेको छ । महिला फुटबलमा यस क्षेत्रको योगदानकै कारण एकेडेमीका लागि प्राथमिकता पाएको हो । स्थानीय रूपमा सहमति जुटाएर भोगचलन गर्दै आए पनि कानुनी रूपमा त्यो जग्गा मन्त्रालयअन्तर्गतकै हुने वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव विश्वनाथ ओलीले बताए ।
‘रौतहटबाट वनको जग्गा एन्फालाई दिने सम्बन्धी कुनै पनि फाइल प्राप्त भएको छैन,’ सचिव ओलीले भने, ‘यसरी सरकारी जग्गा कुनै संस्थालाई दिन मन्त्रिपरिषदकै निर्णय हुनुपर्छ । मन्त्रिपरिषदमा हामीले नै लैजाने हो । अहिलेसम्म मलाई थाहा छैन ।’ उनले वन विभागमा आएको हुनसक्ने बताए । यसबारे वन विभागका महानिर्देशक रामप्रसाद लम्सालसँग मंगलबारै टेलिफोन गर्दा सम्पर्क हुन सकेन ।
आफ्नो कार्यकालको सबैभन्दा ठूलो परियोजना सुरु नहुँदै कानुनी उल्झनमा फसेपछि एन्फा अध्यक्ष शेर्पाले भने, ‘मैले नेपाली फुटबल विकासका लागि काम गर्न खोजेको हो, अन्तर्राष्ट्रिय बजेट गुम्न नदिन हतारमा काम गर्दा केही उल्झनहरू आए । त्यो पनि मिलाउँदै जाने छौं । तर काम गर्न खोज्दा नियोजित रूपमै व्यवधान आउँदा दु:ख लाग्यो ।’
‘एन्फाको अघिल्लो कार्यसमितिले बनाएको सबै पूर्वाधार कानुनअनुसार नहुँदा हामीले अहिले दु:ख पाएका छौं । एन्फा कम्प्लेक्सको भवन र होस्टेल भवन, बुटवल र धरानको टेक्निकल सेन्टर सबैको नक्सा र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन पास गरिएको छैन,’ अध्यक्ष शेर्पाले गुनासो गरे, ‘अहिले जनताको मागअनुसार कानुनसम्मत काम गर्न खोज्दा व्यवधान आयो । त्यही ठाउँमा स्कुल बनेको छ, मन्दिर बनेको छ तर फुटबलको काम मात्र विवादमा ल्याइयो ।’
अध्यक्ष शेर्पाले फिफाको दक्षिण एसिया विकास निर्देशक प्रिन्स राफुडले दुईपल्टसम्म प्रस्तावित एकेडेमीको स्थलगत निरीक्षण गरेको र अर्को वर्षका लागि कास्कीमा लगानी गर्ने गरी प्रारम्भिक काम सुरु भइसकेको पनि जानकारी दिए । एन्फाका प्रवक्ता किरण राईले पनि फुटबल विकासविरोधीहरूको चलखेल सुरु भएको आरोप लगाए । ‘हाम्रो सकारात्मक काममै पनि अवरोधको प्रयास सुरु भएको छ । हामी अवरोध पन्छाउँदै अघि बढ्ने प्रयास गर्नेछौं, नभए यो प्रवृत्तिको भण्डाफोर गर्नेछौं,’ प्रवक्ता राईले भने ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *